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भारत सरकार विकिसित करने जा रही है अपना खुद का ओपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस

लगातार सायबर हमलों को देखते हुए भारत सरकर एक नयी योजना पर काम करने की सोच रही है| भारत सरकार अपना खुद का ओपरेटिंग सिस्टम  विकिसित करने की सोच रही है |
क्यूंकि मौजूदा ओपरेटिंग सिस्टम को वो सुरिक्षित नहीं मानती, क्यूंकि इनमे "ऑनलाइन सिस्टम अपग्रेड" जैसे झंझट शक के दायरे में है | और ये सिस्टम ज्यादातर विदेशी है, जिन पर भारत सरकार आँख मूंद कर विश्वास नहीं कर सकती है |

वैसे ये कदम काफी खर्चीला साबित हो सकता है, भारत सरकार पहले 200 डालर खर्च करके अपना माईक्रो-प्रोसेसर बना चुकी है |
ये ओपरेटिंग सिस्टम  विशेषकर उन विभागों के लिए होगा, जो लगातार ज्यादा सायबर अटैक झेल रहे है | इन विभागों में प्रधानमंत्री कार्यालय, सुरक्षा, गृह, और सूचना विभाग शामिल है |
सुरक्षा के उपाय अभी भी अपनाये जा रहे है, जैसे सुरक्षा मंत्रालय पहले से ही कई कम्प्यूटर्स को इन्टरनेट से हटा चुकी है, साथ कोई कर्मचारी अपने साथ पेन-ड्राईव नहीं ले जा सकता है |

आप क्या सोचते है क्या सिर्फ यही विकल्प है ? वैसे आजकल कई ओपन-सोर्स भी जिनको पूर्णतः अपने तरीके से ढाला जा सकता है, फिर अतिरिक्त खर्च ....वैसे मैं कहूँगा कि अगर मामला सुरक्षा का हो तो "खर्च" ज्यादा मायने नहीं रखता | वैसे सरकार पूर्णतः अलग अपना तरीके का ओपरेटिंग सिस्टम  विकिसित करने सोच रही है जोकि ना तो लिनक्स कर्नल से जुडा हो ना तो विंडोज ...तो चलो देखते है ...क्या निष्कर्ष निकलता है ?
 

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